मिलनाडु में आवासीय परियोजना के समझौतों पर विश्व बैंक का तहस्ताक्षर

संयुक्त राष्ट्। विश्व बैंक ने तमिलनाडु में सस्ती आवासीय परियोजना विकसित करने में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ डालर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

विश्व बैंक, भारत सरकार और तमिलनाडु राज्य सरकार के बीच सोमवार को समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

वल्र्ड बैंक ने कहा कि इसके इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाले फंड में से दो आपरेशन में से पहले में 20 करोड़ डॉलर पहले तमिलनाडु आवासीय परियोजना क्षेत्र सशक्तीकरण कार्यक्रम में लगाए जाएंगे।

पहला ऑपरेशन किफायती आवास की उपलब्धता को बढ़ाने में राज्य की मुख्य प्रदाता की भूमिका को सामथ्र्य प्रदान करने वाले की भूमिका में बदलाव के सरकार के प्रयासों का समर्थन करता है।

बैंक के अनुसार, दूसरा ऑपरेशन किफायती आवासीय क्षेत्र को उस राज्य में अधिक कुशल और समावेशी बनाने का प्रयास करेगा जो भारत में सबसे अधिक शहरीकृत है।

बैंक के वरिष्ठ अर्थशास्त्री (शहरी मामलों) युन्हे किम ने कहा, “वैश्विक अनुभव से पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र अकेले आवास की बढ़ती मांग को संभाल नहीं सकता है, विशेष रूप से ऐसे देश में जो तेजी से शहरीकरण से गुजर रहे हैं।”

बैंक के अनुसार, राज्य की लगभग आधी आबादी शहरी है और 2030 तक इसके 63 प्रतिशत होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि राज्य की 16.6 प्रतिशत शहरी आबादी झुग्गियों में रहती है।

बैंक ने कहा कि अन्य पांच करोड़ 50 डालर आवास क्षेत्र में नवाचारों का समर्थन करने के लिए तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को दिए जाएंगे। यह नव गठित तमिलनाडु शेल्टर फंड को वित्तपोषित करेगा।

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