विदेशी मीडिया में नागरिकता कानून को लेकर सरकार का पक्ष रखेगी भारतीय जनता पार्टी

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विदेशी मीडिया में कई झूठी और भ्रामक खबरें छपने पर सरकार और भाजपा दोनों सक्रिय हो गई हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से विदेश मंत्रालय को निर्देश दिए गए हैं।
इन निर्देशों में विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास को उस देश के मीडिया संस्थानों से संपर्क साधने और कानून के बारे में सरकार के विचारों से अवगत कराने को कहा गया है। इस मुहिम की जिम्मेदारी खुद विदेश मंत्री एस. जयशंकर संभाल रहे हैं। इधर, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने भी विदेशी मीडिया में छवि सुधारने और सरकार के विचारों को उन तक पहुंचाने के लिए प्रवक्ताओं की एक कमेटी गठित की है। यह कमेटी विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों से बात करेगी और भारत सरकार का पक्ष रखेगी। इस कमेटी का नेतृत्व सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कर रहे हैं। कमेटी में जी.वी.एल. नरसिम्हा राव और सुधांशु त्रिवेदी को रखा गया है।
जावड़ेकर के मुताबिक, वह जल्द ही विदेशी मीडियाकर्मियों से मिलेंगे और सरकार का पक्ष रखेंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुश्किल ये है कि विदेशी मीडिया एक तरफा खबर छाप रही है। ये सरकार से न तो संपर्क साधते हैं और न ही उनका पक्ष छापते हैं। ऐेसे में भर्म की स्थिति पैदा हो रही है, जिसको दूर किया जाना जरूरी है।

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